ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿੱਬੜਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ’ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ‘ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ’ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ‘ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ’ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 48 ਫਰੰਟਲ ਸੰਗਠਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 64 ਸੰਗਠਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ’ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਰੰਟਲ ਸੰਗਠਨ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਉਥਾਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ‘ਫਰੰਟਲ ਸੰਗਠਨ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ। 2023 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਬੀ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 15 ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਫਰੰਟਲ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 64 ਸੰਗਠਨ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਬਨ ਨੈਕਸਲਿਜ਼ਮ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲਵਾਦ) ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਦੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਨਕਸਲਵਾਦ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਏਗਾ। ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਦਰਭ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲਵਾਦ ਯਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ।
