ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਬੀਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਜੁਰਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ‘ਬੀਜ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2025’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾ-ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀਡ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸੀਡ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਗਰੁੱਪ ‘ਡੀ’ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਮਰ ਹੱਦ ਹੁਣ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 37 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਰੁੱਪ ‘ਡੀ’ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ 37 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।