ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾਅਰੇ ਬੁਲੰਦ : ਨਰੇਗਾ ਵਿਰੋਧੀ-ਮੁਰਦਾਬਾਦ! ਨਰੇਗਾ ਦੀ ਰਾਖੀ-ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ! ਨਰੇਗਾ ਵਿਰੋਧੀ-ਮਾਂਜ ਦਿਆਂਗੇ!
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ (ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਪਾਲ/ਪੂਜਾ)
ਨਰੇਗਾ ਰੁਜਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉਤੇ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ।ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਨਰੇਗਾ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਛਾਪੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਸਖਤ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ।ਨਰੇਗਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਰੇਗਾ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਧਮਕੀ ਭਰੀਆਂ ਅਡਵਾਇਜ਼ਰੀਆਂ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਛੱਪੜਾਂ, ਖਾਲਿਆਂ, ਨਹਿਰਾਂ, ਕੱਸੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।ਨਵੀਂ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਕਾਇਮ ਹੈ, 100 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ 346 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਰੇਟ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਨਰੇਗਾ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ’ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ।ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਂ।ਨਰੇਗਾ ਪੇਂਡੂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਰੂਹ-ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ 200 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਜਰਤ ਰੇਟ ਸਾਡਾ ਹੱਕ 449 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਵਧਾ ਕੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੋਹੜ ਸਿੰਘ ਸੁਖਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਫੌਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪੰਦਰੀ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਪੰਦਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਮੇਤ ਹਰਜਾਨਾ ਵੱਧ ਰੇਟ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਿੱਥੇ ਮੰਗਿਆਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ।ਨਰੇਗਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।ਅਸੀਂ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਖੂਨਣ ਕਲਾਂ, ਵਿਰਕ ਖੇੜਾ, ਬਾਮ, ਭੰਗਚੜੀ, ਦੋਦਾ, ਸੰਗੂਧਣ, ਹਰੀ ਕੇ ਕਲਾਂ, ਕੋਟਲੀ ਸੰਘਰ ਆਦਿ ਅਨੇਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਸੰਬੰਧਤ ਪੀ ਓ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਛਤਿਆਣਾ, ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਸੰਘਰ, ਚੰਭਾ ਸਿੰਘ ਵਾੜਾ �ਿਸ਼ਨਪੁਰਾ, ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੋਹੜ ਸਿੰਘ ਖੂਨਣ ਕਲਾਂ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾਂਵਾਲੀ ਬਲਾਕ ਲੰਬੀ, ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਥਾਂਦੇਵਾਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਹਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਦੂਹੇਵਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲੰਬੀ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਵਾਲਾ, ਏ ਆਈ ਐੱਸ ਐੱਫ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਮਲੋਟ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਨਵਾਂ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਾਲਾ ਛੇ ਘੰਟੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਸੂਬਾ ਕੁਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਰੇਗਾ ਮੁਹਾਲੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਆਰੀਨੇਟਰ ਨਰੇਗਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਭੇਜਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ’ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖਤ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦਿ੍ਰੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਨਾਹਰੇਬਾਜਜ਼ੀ ਕੀਤੀਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ- ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ! ਨਰੇਗਾ ਵਿਰੋਧੀ-ਮੁਰਦਾਬਾਦ! ਨਰੇਗਾ ਦੀ ਰਾਖੀ-ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ! ਨਰੇਗਾ ਵਿਰੋਧੀ-ਮਾਂਜ ਦਿਆਂਗੇ!
ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਔਰਤ ਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਰੇਗਾ ਔਰਤਾਂ ਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਮ ਖੁਸ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸੀ।ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ।
ਫਰੀਦਕੋਟ (ਐਲਿਗਜ਼ੈਂਡਰ ਡਿਸੂਜਾ) : ਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਬੰਧਤ ਏਟਕ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਰਸ਼ੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ। ਉਨ੍ਹਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਸੋਸ਼ਣ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 200 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੌਸ਼ਲ, ਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਪਿਪਲੀ, ਪੱਪੀ ਸਿੰਘ ਢਿਲਵਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੰਮੇਆਣਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੱਥੇਵਾਲਾ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਨੀ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂੰਬੜ ਭੰਨ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਚਾਕੀ, ਬਲਾਕ ਜੈਤੋ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਮੱਤਾ, ਬਲਾਕ ਜੈਤੋ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਚੈਨਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਮੇਲੀ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ, ਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਬਜਟ ਘੱਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢ ਕੇ ਨਰੇਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ 100 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸਪੀਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਬਰਦਸਤ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ।ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ, ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਦ ਬਾਜਾ ਤੇ ਬਲੀ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭਾਣਾ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ, ਬਲੀ ਸਿੰਘ, ਕਰਮਜੀਤ ਮਚਾਕੀ, ਗੁਰਦੀਪ ਕੰਮੇਆਣਾ, ਰਾਜਵੀਰ ਨੱਥੇਵਾਲਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਉਣ ਵਾਲਾ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਔਲਖ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚਾਨੀ, ਸੋਮ ਨਾਥ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਪਿਪਲੀ, ਬੋਹੜ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਪਟਿਆਲਾ : ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ 100 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਰੇਗਾ 2005 ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਕਿਉਕਿ 2004 ਵਿੱਚ ਬਣੀਂ ਯੂ ਪੀ ਏ 1 ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਇਹ ਐਕਟ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਏਟਕ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਏਟਕ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਗਦਾਈਆ ਨੇ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆ ਕੀਤਾ।
ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਗਦਾਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖ਼ੇਤਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵਧੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਮਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਘਟਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਰੇਗਾ 2005 ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨ 200 ਕਰਨ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਜਰਤ 449 ਰੁਪਏ ਮਿਲ਼ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਪਟਿਆਲਾ, ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਪਟਿਆਲਾ, ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗਦਾਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ ਪਖਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਰੇਗਾ 2005 ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਹਾਮੀਂ ਭਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮੁਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰੀ ਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਾਮੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਕਕਰਾਲਾ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਕਕਰਾਲਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਦਾਈਆ, ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਗਲਵੱਟੀ, ਦਰਸ਼ਨਾ ਕੌਰ ਬਨੇਰਾ ਖੁਰਦ, ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਕੱਲ੍ਹਾ ਮਾਜਰਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਨਰਮਾਣਾ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਿਰਧਨੋ, ਕਿਰਨਾ ਕੌਰ, ਹਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਟੋਡਰਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਤਰਨ ਤਾਰਨ : ਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਏਟਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾੜੀਮੇਘਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਚੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਤਿਆਬਾਦ, ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਮੂਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਪਿਰਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀਮੇਘਾ ਤੇ ਨਰੇਗਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਰੇਗਾ ਕੰਮ ਲਈ ਰੱਖੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਤੋਂ ਨਰੇਗਾ ਕੰਮ ’ਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਰੇਗਾ ਕਾਮੇ ਨਹਿਰਾਂ-ਡਰੇਨਾਂ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਰੇਗਾ ਕੰਮ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਲ੍ਹੀ ਕੰਮ ਵਿਖਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਬਟੋਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਜਿਹੜੇ ਨਰੇਗਾ ਕਾਮੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸਰਸਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਨਾ-ਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਜਿਹੜੇ ਨਰੇਗਾ ਕਾਮੇ ਕੰਮ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸੋਹਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ।ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ 100 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ 2007 ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ।ਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਪਰਵਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਰੇਗਾ ਕੰਮ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 200 ਦਿਨ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ 1000 ਰੁਪਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਾੜੀਮੇਘਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡੀਵਿੰਡ, ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਦੇਹਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਊਣਕੇ, ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਮਾ ਸੋਹਲ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ, ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਲੱਧੂ, ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਭਰੋਵਾਲ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਢੋਟੀਆਂ ਵੀ ਸਨ।
