ਮੋਗਾ (ਅਮਰਜੀਤ ਬੱਬਰੀ)
ਵੀਰਵਾਰ ਇੱਥੇ ਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਏਟਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰ ਮੋਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ | ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਗਦਾਈਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰੇਗਾ (ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੌ ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਨੂੰਨ) ਬਣੇ ਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਹੀਆਂ ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਣਵੇਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ | ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਰਸੀਦ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਦ (ਕਹੀਆਂ, ਕੜਾਹੀਏ) ਆਦਿ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਵਰਤਾਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ |
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਆਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਜਾਂ ਭੱਤਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨਾ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਭੇਜਣੀ ਪਊ? ਭੋਲਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਨ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਲੇਟ ਤੇ ਉਜਰਤ ਰੇਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਨਰੇਗਾ ਕਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਫਦ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਰੇਗਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੂੜਕੋਟ, ਕਰਮਵੀਰ ਕੌਰ ਬੱਧਨੀ, ਗੋਰਾ ਪਿੱਪਲੀ, ਜਬਰਜੰਗ ਸਿੰਘ ਮਹੇਸ਼ਰੀ, ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦੀਨਾ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਬੱੁਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ, ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੰਡੇਵਾਲਾ, ਕਮਲੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜ਼ਵਾਲ, ਬਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗਲੋਟੀ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲਾ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਠੱਠੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਦੌਲਤਪੁਰਾ ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
ਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ
