ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹੂ ਲੈਂਡ ਪੂ�ਿਗ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲਵੇ : ਸੀ ਪੀ ਆਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂ�ਿਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਖੋਹੂ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।
ਸੋਮਵਾਰ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਕ ਛੋਟਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਇਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਅਧੀਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ 37 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੇਠਾਂ 22000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 1344 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ 65533 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਿਰਫ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਇਕ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਮਦਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਥੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਸਰਾਸਰ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਥੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।