ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੱਟ-ਵੱਢ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਖਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬੈਚ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਅਤੇ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗਵਾ ਦੇਣਗੇ।




