ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਲੋਕ ਅਜੇ ਤੱਕ 15 ਲੱਖ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐੱਮ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਜੌਹਨ ਬਿ੍ਰਟਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਵਿਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (ਬੀ ਐੱਮ ਏ) 2015 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ’ਤੇ 13395 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ 338 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਵਸੂਲ ਹੋ ਪਾਏ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 163 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ 338 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਤੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਢਾਈ-ਢਾਈ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਆਂ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਇਹੀ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਮੋਦੀ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਨਾ ਪਾਉਣ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜੰਗਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਕਾਫੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਇਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
