ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਬੇਵਫਾਈ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 1985 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ 52ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ (ਸ਼ਡਿਊਲ) ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੇ ਕੋਈ ਚੁਣਿਆ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੁਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਆਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਕੇ ਛੇਤੀ ਮਾਮਲੇ ਨਿਬੇੜਨਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ।
ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ ਦੇ 10 ਵਿਧਾਇਕ ਦਲਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਲਬਦਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਦਲਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਾ ਟਾਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟਿਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ‘ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ’। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਲਮਕਾਉਣ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿਆਸੀ ਦਲਬਦਲੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿੱਬੜਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਬੈਂਚ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਇਸ਼ਮ ਮੇਘਚੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਤਹਿਤ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਸਪੀਕਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਬੱਝਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਬਾਮੌਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਲਬਦਲੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦਲਬਦਲੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡੇਗਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁਗਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਲੋਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਲਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਉਣ।
