ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਓਮਾਨ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਘਾਤਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਜਾਂ ਅਫਸੋਸ ਤਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਟੈਂਡ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸੰਜਮੀ ਪ੍ਰੋਟੈੱਸਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਘਾਤਕ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ‘ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ’ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ‘ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ’ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਨਤਾ, ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੰਬੰਧ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਨਾਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਵੱਈਆ ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਕਸਰ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਵੇਰੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਨਿਕਾਸੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। (ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਕਾਰਜ ਚਲਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ।) ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਕੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਧਿਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੱਚੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਭਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚੁੱਪੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਨੇੜਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸ਼ਾਸਨ ਅਕਸਰ ਹਮਲਾਵਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਅਤਿਕਥਨੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੱਛਮੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ‘ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ’ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਵੀਂ ਨਰਮਾਈ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਅਡੋਲ ਹੈ।
