ਜਲੰਧਰ (ਗਿਆਨ ਸੈਦਪੁਰੀ, ਰਾਜੇਸ਼ ਥਾਪਾ)
ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮਜਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇਣ, ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਬੇਘਰਿਆਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਕਰਾਉਣ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ( ਸੁਨਾਮ), ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ (ਮਲੋਟ), ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ ਟੀ ਓ (ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ), ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ (ਜਲੰਧਰ) ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ (ਸੰਧਵਾਂ) ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਦੇਵੀ ਕੁਮਾਰੀ ਸਰਹਾਲੀ ਕਲਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਰ, ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ, ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਗੁਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਲਬਰਾਹ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਛਾਜਲੀ ਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਂਅ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜੱਪੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤੋਟ ਹੰਢਾਉਦੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭੰਨੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਜੇਲੀਂ ਡੱਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੌੜਾਂ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਲੜੀ, ਭੂਪ ਚੰਦ ਚੰਨੋ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮਤਪੁਰ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੂੜੇਕੇ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਫੇਜ਼-2 ਸਥਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੁਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੀਤਾ ਮੰਦਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਦਾਂ-ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਉਪਰੰਤ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇਣ, ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਬੇਘਰਿਆਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਕਰਵਾਉਣ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਰ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਲੜੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਗਿਆਨ ਸੈਦਪੁਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜੱਪੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਥੁੜ, ਤੰਗੀਆਂ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭੰਨੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰੀ, ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਹਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਧੂਤ ਅਤੇ ਵੀਰ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
