ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨ ਰਹੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰਤੀ ਅਰੁਣ ਸਾਠੇ ਦੀ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਨੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਈ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਤਰਜਮਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜੱਜ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਏਗਾ। ਸਿਰਫ ਜੱਜ ਬਣਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜੱਜ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਅਨਿਅੰਤਰਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਿਅੰਤਰਣ ਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਇਆ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਤਰਜਮਾਨ ਨੂੰ ਜੱਜ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਨਾਨਾ ਪਟੋਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚਿੰਤਾਜਨਕ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਰਤੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਰੁਣ ਸਾਠੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਆਰਤੀ ਅਰੁਣ ਸਾਠੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਜੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸੱਚੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ।
