ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ) ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੋਇਡਾ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਪੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਤ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬੈਂਚ ਨੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਮਾਸੂਮ ਤੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਜਨਮ ਕੰਟਰੋਲ (ਕੁੱਤੇ) ਨਿਯਮ 2001 ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਤੁਕਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜਾ ਵਰਗ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰਅਮਲੀ, ਬੇਤੁਕਾ ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਾਨਵੀ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ-ਸਮਰਥਤ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਆਤਮਾਵਾਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ, ਨਸਬੰਦੀ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇਖਭਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕਰੂਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰੂਰ ਤੇ ਅਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਣ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਿਸ਼ਵ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਮਾਨਵੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਖਰਚਣੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਜੀਬ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਨੀਮਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੱਸਟ ਨਾਲ ਠੇਕਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਸ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਏ।
