ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਕਸ਼ਾ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀ ਐੱਨ ਐੱਸ ਐੱਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਤਿਆਤੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਤਹਿਤ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਰਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਦਿਵੇਦੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਸ ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਬੰਧਤ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕਾ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਤੌਖਲੇ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਅਪਾਹਜ ਵਕੀਲ ਚੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਪੁਲਸ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਗੇਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 151/ਬੀ ਐੱਨ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 170 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਬੀ ਐੱਨ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 170, 126 ਅਤੇ 135 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਾਂਡ ਭਰਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀ ਐੱਨ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 170 ਵਿੱਚ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਓਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੌਦਿਆਲ ਬਨਾਮ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਨੀਲਾਬਤੀ ਬੇਹਰਾ ਬਨਾਮ ਓਡੀਸ਼ਾ ਰਾਜ (1993) ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਨਤਕ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰਜਾਨੇ’ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਅਮਿਤ ਜਾਨੀ ਬਨਾਮ ਯੂ ਪੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ (2020)’, ‘ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਯੂਪੀ ਰਾਜ ਅਤੇ 3 ਹੋਰ’ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਸੀ ਦੇ ਚੈਪਟਰ V999 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦ ਬਾਂਡ ਨਾ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ। ਯਾਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ ਬਾਂਡ ਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹਾਲਤ ਸਿਰਫ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਬਾਬਾ’ ਦੇ ਰਾਜ ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।
