ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰਮੰਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜ ਇਸ ਕਦਮ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਅਧੀਨ ਸਲੈਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਰ (5, 12, 18 ਅਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ) ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ (5 ਅਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ) ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜ-ਸੱਤ ਚੋਣਵੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 40 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਬਿਹਾਰ, ਯੂ ਪੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਕਰਨਾਟਕ (ਕਾਂਗਰਸ), ਕੇਰਲਾ (ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਮੋਰਚਾ) ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (ਤਿ੍ਰਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ) ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।