‘ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ’

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੈਚੂਲਰ ਡਿਗਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਸਚਿਨ ਦੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਨੀਰਜ ਨਾਂਅ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 21 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 1978 ਵਿੱਚ ਬੀ ਏ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 23 ਜਨਵਰੀ, 2017 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।