ਜਲੰਧਰ : ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਿ੍ਰਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀਮੇਘਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸੰਧੂ, ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਚਰੰਜੀ ਲਾਲ ਕੰਗਣੀਵਾਲ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਲਫਿਸ਼ਾ ਫਾਤਿਮਾ ਐੱਮ ਬੀ ਏ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਹਾਉਦੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਫਾਤਿਮਾ ਨੂੰ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਉਸ ’ਤੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਦਿਆਂ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਕਾਨੂੰਨ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਹੈ ਨਾ ਕਮਾਲ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ। ਦੰਗੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਲਟਾ ਕੇਸ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਤੇ ਮੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ।200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਾਤਿਮਾ ’ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੇ, ਦੰਗਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜਿਹੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਆਂ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ਼ਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਗੁਲਫਿਸ਼ਾ, ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਸਮੂਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਹੱਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ।
