ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ ਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2021 ਵਿਚ ਇਹਤਿਆਤੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 23.7 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ ਇਕ ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 483 ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਕਠੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਭੱਗ ਅੱਧੇ (241) 2021 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਸਨ। ਇਹਤਿਆਤਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 48815 ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 18269 ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਨ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਤਿਆਤੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ 2017 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2018 ਵਿਚ ਇਹ 98700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ ਤੇ 2019 ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਈਆਂ ਸਨ। 2020 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 89405 ਹੋਈਆਂ, ਪਰ 2021 ਵਿਚ 110683 ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਇਕ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਛੁੱਟ ਗਏ, ਪਰ 24525 ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਨ। ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ ਬੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁੰਡਾ ਐਕਟ (ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ), ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹਤਿਆਤੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜੁਟਾਏ ਹਨ। ਇਹਤਿਆਤੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਅਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ਵੇਤਾਂਕ ਸੈਲੈਕਵਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕਰਾਈਮ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵੀ ਇਹਤਿਆਤੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੇ ਪੁਲਸ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹਤਿਆਤੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਨ ਵਾਲੇ ਨੁਕਤੇ ’ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁੱਜੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਹੋਣ ਵਿਚ ਅਮੂਮਨ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਹ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੇਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਇਕ ਚੇਨ-ਸਨੈਚਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਸਾਧਾਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ ਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਤਿਆਤਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
