ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ, �ਿਸ਼ਨ ਗਰਗ)
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਆਫਤ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਤਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ‘ਰਾਜ ਦੇ ਫੰਡਾਂ’ ਵਿੱਚੋਂ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜ ਆਫਤ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ (ਐੱਸ ਡੀ ਆਰ ਐੱਫ) ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਗੰਭੀਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਆਫਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 1,000 ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘ਭਾਰੀ ਮੌਨਸੂਨ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।’
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਏਕੜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤ, ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਪਰਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਡੇਅਰੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।’
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀ ਅੱੈਸ ਟੀ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੈਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਤ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ 49,727 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰ ਡੀ ਐੱਫ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ) ਅਤੇ ਐੱਮ ਡੀ ਐੱਪ (ਮੰਡੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ) ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਘਾਟਾ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।’ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਕਮ 828 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸੰਪਰਕ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।’ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਫੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੂਚਿਤ ਮਾਪਦੰਡ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ।’ ਮਾਨ ਨੇ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਗਤ ਸਬਸਿਡੀ, ਜਿੱਥੇ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 33 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 17,000 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 6800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਨੀ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 8200 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 15,000 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲਾਂ ਲਗਭਗ ਵਾਢੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐੱਸ ਡੀ ਆਰ ਐੱਫ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਐੱਸ ਡੀ ਆਰ ਐੱਫ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।’
