ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਸਮੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਮੰਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਸੰਵਾਦ, ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਅਮਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੱਠ-ਭੂਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਜਥੇਬੰਦ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਵਰਗੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸੱਠ ਤੇ ਸੱਤਰ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਨਵ-ਨਿਰਮਾਣ ਅੰਦੋਲਨ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਆਸਾਮ ਅੰਦੋਲਨ, ਚਿਪਕੋ ਅੰਦੋਲਨ, ਦਲਿਤ ਅੰਦੋਲਨ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਸਿਰਫ ਕੈਂਪਸਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੌਸ਼ਲ, ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਸਮਝ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਆਗੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੌਮੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ।
ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ, ਜਾਤੀਗਤ ਧਰੁਵੀਕਰਨ, ਬਾਹਰੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ 2006 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇ ਐੱਮ ਲਿੰਗਦੋਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ, ਖਰਚ ਦੀ ਹੱਦ, ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਧਨ-ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਪਣਾਉਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ, ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੇ ਸਮਾਂਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਉ ਵਿਰਵੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਔਜ਼ਾਰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਾਧਿਅਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤਦੇ ਜਿਊਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਚੋਣਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
