ਅੰਤਰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਦੋ-ਫਾੜ

ਕਾਠਮੰਡੂ : ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀ। ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਤੇ ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬਾਲੇਂਦਰਾ ਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਦੋ ਫਾੜ ਹੋ ਗਏ। ਫੌਜ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਕਾਠਮੰਡੂ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਨਰਲ ਜ਼ੈੱਡ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 31 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਿ੍ਰਭਵਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੀਚਿੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ‘ਦ ਕਾਠਮੰਡੂ ਪੋਸਟ’ ਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 25 ਮਿ੍ਰਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦ ਕਾਠਮੰਡੂ ਪੋਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਬਕਾ ਨੇਪਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਨਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਗਜ਼ਨੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੇਪਾਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਝੜਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਠ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇ ਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਪਾਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਵਾਪਸ ਆਏ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਾਣੀਟੰਕੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਪਰਤਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਠਮੰਡੂ ਅਤੇ ਪੋਖਰਾ, ਬੁਟਵਾਲ ਅਤੇ ਬੀਰਗੰਜ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।