ਸ਼ਾਹਕੋਟ (ਗਿਆਨ ਸੈਦਪੁਰੀ)
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅੱਗੇ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਲਾਭ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਬੰਦ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ 1- 4- 1989 ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ।ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਠੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 1-4-1989 ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪਚੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਪਾਸੋਂ ਐੱਲ ਪੀ ਏ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਐੱਲ ਪੀ ਏ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਿਰ ਵੀ ਰੁਕੇ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਗਭਗ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ ਐੱਲ ਪੀ ਏ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।ਬੈਂਕ ਦੇ 143 ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਪੇਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਲੰਘੀ ਮਈ ਦੀ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ।ਸਨਿੱਚਰਵਾਰ ਇਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ 13 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਦੇ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਖਾਹਮਖਾਹ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਨਹੀਂ।
