ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਤਰੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ

ਸ਼ਾਹਕੋਟ (ਗਿਆਨ ਸੈਦਪੁਰੀ)
ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਐੱਸ ਡੀ ਐਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਫਿਲੌਰ , ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ, ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਤੇ ਟਾਂਡਾ ਦੇ ਐਸ ਡੀ ਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਰ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਲੜੀ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਗਿਆਨ ਸੈਦਪੁਰੀ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀ ਭਿਆਨਕ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ, ਉਥੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਕੁਝ ਜਾਤ ਹੰਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ/ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਘੋਰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਨਿਗੂਣੇ ਰਾਹਤ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਵਾਰ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ’ਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਹ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਆਦਿ ਦੇ ਕੰਮ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।