ਸਾਡਾ ਰੁਖ਼ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ : ਸੀ ਪੀ ਆਈ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਭਾਟੀਆ)
ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਉਪਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਮ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡੀ. ਰਾਜਾ ਵੀ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੀ ਹਨ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਢੁਕਵੇਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋੜ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਵਕਫ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਕਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਕਟ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਨੁਚਿਤ ਤੱਤ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹਿੱਸੇ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਦਾਨ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਵਚਨ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।