ਬਿਹਾਰ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ’ਤੇ ਅੰਤਮ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਧੂਰਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਬਿਹਾਰ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ’ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ’ਤੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ 12ਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੋਟਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।