ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1909 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਿੱਖ ਰਸਮ ‘ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ’ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2012 ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਗਏ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1909 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2012 ਦੀ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 6 ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਜਲਾਸ 26 ਤੋਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 29 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੋਧਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ‘ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤ, ਉਸ ਦੀ ਰੇਤ’ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।