ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ, �ਿਸ਼ਨ ਗਰਗ)
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਦਿਆਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਥੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਧੀਨ ਆਉਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਏਗੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਸਤਿ੍ਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬੇ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦਸ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲੰਬਿਤ ਬਕਾਏ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।
