ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ)-ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ‘ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2022’ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਅਤਕਾਰ ਇਸ ਖਰੜਾ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜਣ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼, ਜੀ ਐੱਸ ਡੀ ਪੀ ’ਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਖੇਤਰ ਦਾ 62 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ, ਹੁਨਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਤੇ ਸਥਿਰ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੇਗੀ।