ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਕਸਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਡੀ ਸਾਵਰਕਰ ਤੇ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੁੱਭਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਪੇਟੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ ਐੱਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ‘ਦੀ ਵਾਇਰ’ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਜੋਇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਹਾਪ੍ਰਸ਼ਾਸਤਾ ਖਿਲਾਫ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਮਿਤਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2016 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਇੱਕ ਲੇਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਿਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 200 ਸਫਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਦਾ ਉਨਵਾਨ ਸੀ ‘ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ : ਵੱਖਵਾਦ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਅੱਡਾ’। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਐੱਨ ਯੂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸੰਸ�ਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੈਤਿਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅਮਿਤਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਦੀ ਲੇਖਕਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਦੀ ਵਾਇਰ’ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਸੰਮਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਸਨ। ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ‘ਦੀ ਵਾਇਰ’ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਸੰੁਦਰੇਸ਼ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਦੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਘਟਣਗੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲ ’ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਅਕਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
