ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ)
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਅੱਧ (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਸਤੰਬਰ 2025) ਦੌਰਾਨ 13,971 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ 11,418 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 22.35 ਫੀਸਦੀ ਵ¾ਧ ਹਨ|
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2,553 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਸਿਰਫ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ 22.35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਲਗਭਗ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ— ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੋਰ ਅਸਿੱਧੀਆਂ ਟੈਕਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵੈਟ ਅਤੇ ਸੀ ਐੱਸ ਟੀ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ (ਪੀ ਐੱਸ ਡੀ ਟੀ) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੌਰਾਨ 11 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।“
ਹਾਲੀਆ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਰੁਝਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ| ਇਕੱਲੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨੇ 2,140.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ 1,943 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 197.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਗਏ ਮਾਮੂਲੀ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ।“
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ þ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 1,162 ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ 246 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਯੋਗ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈ ਟੀ ਸੀ) ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ—ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਯੂਨਿਟਾਂ (ਐੱਸ ਆਈ ਪੀ ਯੂ) ਦੁਆਰਾ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਾਕਿਆਂ ਰਾਹੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ 106.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ 355.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 249.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਵਾਧਾ ਲਾਗੂਕਰਨ-ਅਧਾਰਤ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 134 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।”
