ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿਲਾ)
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐੱਸ ਡੀ ਆਰ ਐੱਫ (ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ) ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੰਡ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ|
‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐੱਸ ਡੀ ਆਰ ਐੱਫ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਫੰਡ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਫ਼ਤ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ।
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਘੇਰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ‘ਇਲੈਕਟਡ’ ਅਤੇ ‘ਸਿਲੈਕਟਡ’ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗੱਲ ’ਤੇ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ ਡੀ ਆਰ ਐੱਫ ਦੇ ਨਿਯਮ 2010 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 6800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ 38 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਸੀ।ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣਾ ਅਫ਼ਸੋਸਜਨਕ ਹੈ।
ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐੱਸ ਡੀ ਆਰ ਐੱਫ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ| ਉਨ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਆਫ਼ਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਟੈਕਸਪੇਅਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੁਜਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ-ਹਿੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ।
