ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ,
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਰਗ)
ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਡੀ ਟੀ ਏ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ¢ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ, ਆਡਿਟ, ਫੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹਨ¢
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਵਾਹ ਢਾਂਚਾ, ਐੱਸ ਐੱਨ ਏ-ਸਪਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ¢ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਢਾਂਚਾ ਪਬਲਿਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਪੀ ਐੱਫ ਐੱਮ ਐਸ), ਰਾਜ ਆਈ ਐੱਫ ਐੱਮ ਐੱਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਈ-ਕੁਬੇਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਤਰਲਤਾ (ਕੈਸ਼ ਲਿਕਿਊਡਿਟੀ) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਅਣਵਰਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ¢
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ—ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਐੱਸ ਐੱਨ ਏ ਸਪਰਸ਼ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਸ ਏ ਐੱਸ ਸੀ ਆਈ 2025-26) ਦੇ ਤਹਿਤ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ¢”
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਡੇਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ ਡੀ ਸੀ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ (ਪੀ ਐੱਸ ਪੀ) ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ¢ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਪੀ ਪੀ ਓ ਭੇਜਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਪਡੇਟਸ ਦੀ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ, ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਏਕੀਕਰਣ ਅਤੇ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ¢
