ਲੁਧਿਆਣਾ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਭਾਟੀਆ)
ਏਟਕ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ (ਏਟਕ) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ’ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਘਿਣਾਉਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਘਟਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਨਿਆਂ ਦਾ ਮੰਦਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਰੱਖਿਅਕ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬਦਨਾਮੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਪੂਰ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਏਟਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ, ਨਿਰਾਦਰ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ, ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਏਟਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ‘ਐੱਕਸ’ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੱਧੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਉਸ ਆਦਮੀ ਵਿਚ ਏਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਦੀ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦੀ ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਲਿਤ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹਨ, ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਤੱਥ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਏਟਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਾਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁਕਵੇਂ ਦੋਸ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵਕੀਲ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਅੱਤਲੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਏਟਕ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਲ ਸਾਡੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਟੱਲ ਮਾਣ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਨੀਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਿਆ। ਏਟਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਘਿਣਾਉਣੀ ਘਟਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਵਾਪਰੇ।




