ਲੇਬਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੀਤੀ-2025 ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਏਟਕ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ

ਭਾਰਤੀ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੁਰੰਤ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਲੁਧਿਆਣਾ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਭਾਟੀਆ)
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ (ਏਟਕ) ਨੇ ਲੇਬਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੀਤੀ-2025 ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਹ ਨੀਤੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਤਰਫਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਥੋਪੀ ਗਈ ਧੌਂਸ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਥਾਪਤ ਤਿ੍ਰਪੱਖੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਲਈ ਧੱਕਾ ਹੈ।ਏਟਕ ਨੇ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਮਸੌਦਾ ਵਾਪਸ ਲਏ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਮਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇ।
ਸ਼੍ਰਮ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ।ਇਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਦੀ ਹੈ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਫਲ ਲੇਬਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ।ਏਟਕ ਨੇ ਲੇਬਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਸੌਦਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਭਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਬਰ ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਤਿ੍ਰਤਵ ਲਾਭ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ), ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਸੌਦਾ ਨੀਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਮਸੌਦੇ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਅਧਿਐਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਣਾਉਟੀ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਜਸਟ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ, ਸ਼ੱਕੀ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ, ਮਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਏਟਕ ਨੇ ਲੇਬਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਸਾਰਵਭੌਮ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਗਿਗ, ਠੇਕੇਦਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਘਰੇਲੂ ਜਾਂ ਘਰ-ਅਧਾਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਵਜੋਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੜੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਏਟਕ ਦੁਬਾਰਾ ਲੇਬਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੀਤੀ-2025 ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।