ਅੱਠਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰੇ : ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਭਾਟੀਆ)
ਏਟਕ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ 8ਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 10 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 8ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 2027 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2027 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵੀ ਖਿੱਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਹੋਰ ਦੋ ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।
8ਵੇਂ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਵਾਲਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਏਨੀਆਂ ਕਠੋਰ ਹਨ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਹਾਲਾਤ, ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਵਿਕਾਸ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਬਿਨਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਫੰਡ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ�ਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣੇ ਹੋਣ, ਤਦੋਂ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 8ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਰ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ, ਕਿਉਕਿ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਐਕਟ 2007 ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬੁਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮਾਪੇ ਵੀ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਧੁਨਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖਰਚੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਆਦਿ, ਜੋ ਹੁਣ ਸਭ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਢਾਂਚਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇਵੇ।
ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ 1.1.2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸੀ ਸੀ ਐੱਸ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼ 1972 (ਹੁਣ 2021) ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ 8ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1.1.2026 ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 24 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1.1.2004 ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੈਰ-ਯੋਗਦਾਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਏਟਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 8ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਏਟਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ।