ਬਿਜਲੀ ਅਦਾਰੇ ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿ੍ਰਲੀਅਨ (ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਰੁਪਏ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫੰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜੇਰੀਅਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ, ਟਾਟਾ ਪਾਵਰ, ਸੀ ਈ ਐੱਸ ਸੀ ਅਤੇ ਟਾਰੈਂਟ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।