ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਕੁੰਨ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।
ਖਾਲਿਦ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਐੱਨ ਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2020 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੌਤਿਕ ਸਬੂਤ ਦੀ ਕੋਈ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਹਨ ਖਾਲਿਦ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ! ਜੇ ਉਸ ਨੇ (ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ) ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।’’
ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਖਾਲਿਦ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਥੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ, ਦੇਵਾਂਗਨਾ ਕਲਿਤਾ ਅਤੇ ਆਸਿਫ਼ ਇਕਬਾਲ ਤਨਹਾ ਨੂੰ ਜੂਨ 2021 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੇ 17 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਦੇ ਅਮਰਾਵਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਭੜਕਾਊ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਯੂਟਿਊਬ ’ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਭਾਸ਼ਣ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।’’
ਗੁਲਫਿਸ਼ਾ ਫਾਤਿਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 16 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਵਾਜ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਤਿਮਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤਾਲਮੇਲ ਜਾਂ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਸੀ।’’ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਦਵੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੂਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
