ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ)
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦਿਆਂ 59 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜੋ 1882 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਗਠਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ 1947 ਦੀ ਧਾਰਾ 20 (1) (ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਹੁਣ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੁਣ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ 91 ਮੈਂਬਰੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੈਕਲਟੀ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮੰਚ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਫੈਕਲਟੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਬੌਧਕ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ’ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਖੋਹਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।’
ਆਪ ਸਾਂਸਦ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਸ਼ਰਮ ਕਾਰਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਵਾਦ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੌਰਵਮਈ ਵਿਰਾਸਤ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕਤਾ ਉਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਆਪਹੁਦਰਾ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਲਕੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣੇ ਸਨ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫਤਵਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਰਾਹੀਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਠੋਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਸਤਿਕਾਰਤ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੰਚ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਚਾਰ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
