ਲੁਧਿਆਣਾ : ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਜੋ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਗਰਿੱਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਖਰੜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਪੀ ਐੱਸ ਈ ਬੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਜਾਇੰਟ ਫੋਰਮ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ, ਐਸੋਸ਼ੀਏਸਨ ਆਫ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਗਰਿੱਡ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਜਿ: 24), ਪਾਵਰਕਾਮ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਕੋ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਸੰਬੰਧਤ ਏਟਕ), ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਮਜਾਰੀ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡੀਵਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਰਤੀ ਚੌਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਐਤਵਾਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਸਾਂਝੇ ਧੜੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਬੱਲਪੁਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਵਿਰੁੱਧ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ/ ਪੈਨਸ਼ਨਰ / ਕਿਸਾਨ /ਮਜ਼ਦੂਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਖਰੜੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਦਾਰਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਸਾਰੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਇੰਜੀ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਣਾ, ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸਰਿੰਦਰਪਾਲ ਲਹੌਰੀਆ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਦਲਾ, ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਸਹਾਏਪੁਰ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿਸੌਰ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਂਡਲੂ, ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਧੇਸ਼ਿਆਮ, ਬਾਬਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਪੰਜਾਬ ਏਟਕ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸੁਦਾਗਰ ਸਿੰਘ , ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ 1936 ਦੇ ਸੂਬਾ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਾਂਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ ਸਕੱਤਰ ਦਸਮੇਸ਼ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਏਟਕ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ ਸ ਸ ਫ ਅਤੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਵਰਾਜ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਰੂਮੀ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਹਲਵਾਰਾ ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਸਿੱਧੂਪੁਰ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਜਾਇੰਟ ਫੋਰਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਏ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਜੋਂ 09 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵਿਉਤਬੰਦੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪੱਛਮੀ ਯਾਸ਼ੂ ਬਾਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲਿਆ।
