ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੰਡ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਧੱਕਾ ਗਰਦਾਨਦਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਟੇਟਸ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਅਸਲੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਚੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
