ਸੰਗਰੂਰ (ਗਿਆਨ ਸੈਦਪੁਰੀ)-ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਸਮੇਤ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤਰਫੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਾਲੌਦ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਰ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਗੌਰੀਆ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵੀਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਮਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 2.30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ-ਬਠਿੰਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3.30 ਵਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪੱਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕਿ੍ਰਸ਼ਨ ਚੌਹਾਨ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ, ਭਗਵੰਤ ਸਮਾਉਂ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰੀ, ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਅਤੇ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਹਥੋਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 7 ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਟੱਬਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਦੇਣ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 700 ਰੁਪਏ ਕਰਨ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਦੇਣ, ਅਲਾਟ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇਣ, ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ, ਲਾਲ ਲਕੀਰ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਨਰਮੇ ਅਤੇ ਮੀਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਮਾਈਕਰੋਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਿੱਖੇ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕਰਨ, ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ, ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਮਰ ਹੱਦ ਘਟਾ ਕੇ 55-58 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਤਿੰਨੋਂ ਦਿਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਦ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ, ਦੇਵੀ ਕੁਮਾਰੀ, ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਲੜੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਛਾਜਲੀ ਅਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਹੜਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
