ਪੀ ਯੂ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ)
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕਪਾਸੜ ਕਦਮ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਅਤੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਗੋਲਡੀ ਕੰਬੋਜ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਢੋਸ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਵਤਨਵੀਰ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਪੀ ਯੂ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਆਈ ਪੀ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤ 90 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 31 ਮੈਂਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ।ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ‘ਲੰਬਿਤ’ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਖੇਡ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦੀ ਹੈ।ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਮੁਲਤਵੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ, 1947 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।