ਜਿੱਤਣਾ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਰੇਗਾ ਭਾਰਤ

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਬਨਾਮ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਿੱਬੜ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਨਫ਼ਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੰਡਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਵਾਰਾਨਸੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਹਤ ਪੁਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਏਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ’ਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਰਾਨਸੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਵਾਦਤ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਅਯੁੱਧਿਆ ਅਬ ਹਮਾਰੀ ਹੈ, ਮਥੁਰਾ, ਕਾਸ਼ੀ ਕੀ ਬਾਰੀ ਹੈ।’
ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਾਰਾਨਸੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਟੀਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਵਿਚਲੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ�ਿਗ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਸਰਵੇਖਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਇਸ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ 1991 ਦੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ 1991 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫੌਜ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਨਿਆਂ ਮੰਗਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਭੀੜ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ।
ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਥੁਰਾ ਤੇ ਕਾਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦਤ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰ ਤੋੜ ਕੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਬੁੱਧ ਤੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੋਧੀ ਤੇ ਜੈਨੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਨਿਆਂਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਸਜਿਦਾਂ-ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ