ਲੁਧਿਆਣਾ
(ਐੱਮ ਐੱਸ ਭਾਟੀਆ)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੀ ਪੀ ਪੀ ਮੋਡ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਮੋਗਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਮੂਨਕ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਖੋਲੇ੍ਹ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਗੇ ।ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਗੁਣਵਰਧਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪੀ ਪੀ ਪੀ ਮੋਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੋ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਖਰ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਕੱਤਰ ਐੱਮ ਐੱਸ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੁਲ ਬਜਟ ਦਾ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਛੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਏ।ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ ਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਬਣਵੈਤ, ਨਰੇਸ਼ ਗੌੜ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਲ ਛਿੱਬੜ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਮ ਸਰੂਪ, ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ, ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਮਲਕੀਤ ਮਾਲੜਾ ਅਤੇ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
