ਬੀਬੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਵਸੀਅਤ ਬਣਾਉਣ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

0
40

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਖਾਸਕਰ ਹਿੰਦੂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਬੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ’ਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੇ ਪਤੀ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਸੀਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਖਾਸਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਬੀਬੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 15 (1) ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਵਸੀਅਤ ਬਣਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਵੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ।’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 (1) (ਬੀ) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੁਆਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਧਾਰਾ 15 (1) (ਬੀ) ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਬੀਬੀ ਬਿਨਾਂ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ, ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਧੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਪਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਪਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਐਕਟ, 1956 ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਕਾਰਨ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਬੀਬੀ ਦੀ ਮੌਤ ਬਿਨਾਂ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਧੀਆਂ ਜਾਂ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾਇਦਾਦ ਸਿਰਫ ਪਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ (ਮੈਟਰਨਲ ਫੈਮਿਲੀ) ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਨੇ ਧਾਰਾ 15 (1) (ਬੀ) ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਬੀਬੀ ਬਿਨਾਂ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲਸੀ (ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ-ਯਾਨੀ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼) ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਾਂਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜਕ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।