ਫਗਵਾੜਾ/ਕਪੂਰਥਲਾ (ਇੰਦਰਜੀਤ ਮਠਾੜੂ, ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਰਮਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਢੱਡਾ/ਬਲਵਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ)
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਗੋਲਡਨ ਸੰਧਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਲਿਮਟਿਡ ਫਗਵਾੜਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪਲਾਂਟ, ਢਾਂਚਾ, ਇਮਾਰਤਾਂ, ਯਾਰਡ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ, ਗੋਲਡਨ ਜਿੰਮ, ਵਹੀਕਲ, ਚੱਲ ਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਭੌਤਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਮਿੱਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ੍ਰੀ ਜਗਤਜੀਤ ਕਪੂਰਥਲਾ (ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ) ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਲਈ ਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵਾਹਦ ਸੰਧਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ/ਗੋਲਡਨ ਸੰਧਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸਾਲ 2019-20 ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਿੱਲ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭੂਨਾ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਖੇ 150 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਜੋ ਲੱਗਭੱਗ 23.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ 5700 ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਦਫਤਰ ਫਗਵਾੜਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕੇਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿ੍ਰਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮਿੱਲ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਫਗਵਾੜਾ ਵੱਲੋਂ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿੱਲ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਭੱਗ 50 ਕਰੋੜ 33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਿੱਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਰੈਵੀਨਿਊ ਐਕਟ 1887 ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਤਹਿਤ ਕੁਲੈਕਟਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਬਕਾਏ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਗੋਲਡਨ ਸੰਧਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਟੈਚ
