ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ

ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਟੀਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤਾਰਿਕ ਮਨਸੂਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਣਚੱਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਦੋ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉੱਭਰੇ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਭਾਜਪਾ-ਪੱਖੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਆਪਣੇ ਆਕਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 2024 ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਟਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਲੋਚਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਕਿ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਚਲੇ ਨਾਰੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਾਰੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰ (ਸੀ ਈ ਓ) ਮੁਜਾਹਿਦ ਬੇਗ ਨੇ ਐਸ ਚਾਂਦਨੀ ਬੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੇਗ ਨੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਚੋਣ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਚੋਣ ਰੋਕੀ ਹੈ। ਬੇਗ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸੀ ਈ ਓ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। 2012 ਵਿਚ ਵਾਲੰਟਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਰੀਡਰ ਮਦੀਹੁਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਕਿ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਨਕਾਰਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੀ 2023 ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਉਝ ਉਸ ਨੇ ਮਈ 2022 ਵਿਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਿਆਦ ਇਕ ਸਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ 2018 ਤੋਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਚਾਂਦਨੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਚਾਂਦਨੀ ਬੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਚੋਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ।