ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕੈਟਲ ਫੀਡ, ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਟਸ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲ ਮਿਕਸਚਰ ਐਕਟ, 2018’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਘਟੀਆ ਪਸ਼ੂ ਖੁਰਾਕ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ।
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਪਸ਼ੂ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਗਭਗ 16,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਐਕਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 65 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇ। ਪਰ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੇ 1500-2000 ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਫੀਡ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ।
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮਿਲਾਵਟੀ ਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 18.11.2025 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਫੈਕਟੋ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
