ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਆਮ ਹੜਤਾਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਭਾਟੀਆ)
ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟੋਰਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ/ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਨੇ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਚ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।
ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਦੀ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈਬਿ੍ਰਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਨੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਡਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤਿੱਖ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਬੀ ਐੱਮ ਐੱਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦਾ ਸਾੜਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇਖੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਲ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੀ। ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਲਾਭਾਂਬਾਰੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਝੂਠੀ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਭੁਗਤਾਨਸ਼ੁਦਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਲੇਖ ਇਹ ਦਰਸਾਉਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਕ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਅਫਰਾਤਫਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਆਏ।
ਬੈਠਕ ਨੇ ਇੰਡੀਗੋ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਹੱਦ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਬੇਧਿਆਨੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦੀ ਹੈ। ਰਣਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨਿਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਮੰਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਸਬ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਬਿਜਲੀ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਰੇਲਵੇ, ਰੱਖਿਆ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਭਰੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੱਕ ਪੜਾਅਵਾਰ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਤਰੀਕ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ/ ਸਥਾਨਕ/ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈੱਸਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਚੈਪਟਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਹਿੰਮਜਥੇ, ਰੈਲੀਆਂ, ਲਾਮਬੰਦੀ, ਘਰ-ਘਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਵਿਸਤਿ੍ਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਸਮੇਤ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ।ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਚਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਚ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਭ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਯੁਵਾ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬੈਠਕ ’ਚ ਏਟਕ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਇੰਟਕ, ਐੱਚ ਐੱਮ ਐੱਸ, ਸੀਟੂ, ਏ ਆਈ ਯੂ ਟੀ ਸੀ, ਟੀ ਯੂ ਸੀ ਸੀ, ਸੇਵਾ, ਏ ਆਈ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਯੂ, ਐੱਲ ਪੀ ਐੱਫ ਤੇ ਯੂ ਟੀ ਯੂ ਸੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।