ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਰਪੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਡੀਓ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਰਪੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ’ਚ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਲੈਬ ’ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਾਰੇ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਮਹਿਕਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ’ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਆਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਆਰ ਐੱਸ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਡੀਓ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਥਿਤ ਸੂਬਾਈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ’ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਦਸੰਬਰ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।