ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ,
�ਿਸ਼ਨ ਗਰਗ)
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਇਥੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਸੀਪੇਜ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਬਾਰੇ 1.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੂਖਮ-ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅਧਿਐਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਰੋਪੜ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਹਾਈਡਰੋਲੋਜੀ (ਐੱਨ ਆਈ ਐੱਚ) ਰੁੜਕੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੈਕਰੋ-ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸਤਿ੍ਰਤ ਸੂਖਮ-ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਡੂੰਘਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਖਮ-ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਆਈਸੋਟੋਪ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੀਪੇਜ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਸਮੇਤ ਉਨਤ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਲੱਬਧ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਬਿਊਰਾ, ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਐਕੁਈਫਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਣਾ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਧੂਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ, ਬਦਲਵੇਂ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਸੀਪੇਜ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਖਮ-ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿੱਤੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ 221.65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਨਾਲ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਰੋਪੜ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ 60.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 161.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਰੋਪੜ ਵਿਆਪਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਹਾਰਤ, ਖੇਤਰੀ ਜਾਂਚ, ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਪੋਰਟੇਬਲ ਯੰਤਰ ਲਗਾਉਣਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ-ਨਿਰਮਾਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਿਸਤਿ੍ਰਤ ਪੜਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਲਈ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਕੁਇਫਰ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜੀਓਲੋਜੀਕਲ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੀਸਰੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਡਰੋ-ਰਸਾਇਣਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਆਈਸੋਟੋਪਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਰੋਪੜ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
